CM Vishnu Deo Sai Yojana मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रमुख सरकारी योजनाएं, 12000 हजार फ्री में
मुख्य योजनाएं और पहलें
- मुक्त चावल वितरण योजना (Free Rice Scheme)
प्रदेश के गरीब परिवारों को दिसंबर 2028 तक हर महीने निशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना लगभग 67.9 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को लाभान्वित करेगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – विशेष वर्गों के लिए
नक्सल प्रभावित व आत्मसमर्पित परिवारों को PMAY अंतर्गत पक्का आवास प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने 2,500 परिवारों को पहली किश्त में 40,000 रुपये प्रति परिवार भेजे हैं, और राज्य के लिए कुल 15,000 आवास स्वीकृत हुए हैं।
- अटल विहार योजना – गृह निर्माण
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के तहत 7 आवासीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के कुल 1,650 मकान बनाए जाएंगे, और उपयुक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
- महतारी वंदना योजना (Mahatari Vandan Yojana)
इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।
- किसान उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana)
चावल किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की सुविधा दी गई, जिससे वर्ष 2023–24 में 14.49 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और कृषि लाभ समय पर किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए।
- रुपये का बोनस – किसानों को बकाया राशि
सुशासन दिवस (25 दिसंबर 2023) पर लगभग 13 लाख किसानों के खाते में ₹3,716 करोड़ के दो वर्षों का धान बोनस सीधे ट्रांसफर किए गए।
- श्री रामलाला दर्शन योजना
राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आयोध्या यात्रा (Shri Ramlala Ayodhya Dham Darshan) मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है।
- मुक्त शिक्षा एवं श्रमिक बच्चों हेतु योजनाएं
अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना – नवनिर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा तक मुफ्त कोचिंग।
निर्माण मजदूर पारिवारिक सशक्तिकरण योजना – कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण सुविधाएं।
निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना – दुर्घटना मृत्यु पर ₹5 लाख, स्थाई दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख, सामान्य मृत्यु पर ₹1 लाख की सहायता।
- वन-नेशन, वन-स्टूडेंट आईडी कार्ड और शिक्षा सुधार
One Nation, One Student ID की शुरुआत की गई है, जहाँ प्रत्येक छात्र का डिजिटल पहचान पत्र तैयार होगा।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान (Mukhyamantri Shiksha Gunvatta Abhiyan) को मंजूरी दी गई है – शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूल ऑडिट और पेरेंट-टीचर संवाद पर ध्यान।
- वन्य पर्यटन और सड़क विकास परियोजनाएं
भोड़मदेव कॉरिडोर – धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ₹146 करोड़ की योजना शुरू की गई।
₹7,000 करोड़ का सड़क विकास योजना – केंद्रीय निधियों से राज्य में सड़कों एवं पुलों का सतत निर्माण; 6-लेन कॉरिडोर, लिंक सड़कों का निर्माण।
- ओपनिंग औद्योगिक नीति – Single Window System 2.0
One-Click Single Window System 2.0 लॉंच किया गया है, जिससे औद्योगिक निवेश में पारदर्शिता और आसानी आएगी। ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव तैयार किए गए, और 20,000 नौकरियों का अनुमान है। इसके साथ ही State Logistics Policy-2025 और Jan Vishwas Bill लागू किए गए।
- बस्तर क्षेत्र का पुनरुद्धार और नक्सल उन्मूलन
Bastar क्षेत्र में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक शाखाएँ पुनः सक्रिय किए गए हैं।
“Niyad Nella Naar” योजना के तहत 327 गांवों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई गईं।
लक्ष्य: मार्च 2026 तक माओवादी आतंक का उन्मूलन और बस्तर को विकास मॉडल के रूप में निर्मित करना।
- विकास और आर्थिक लक्ष्य (Vision 2047)
NITI Aayog बैठक में 2047 तक ₹75 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया।
3T मॉडल (Technology, Transparency, Transformation) पर आधारित योजनाएं लागू हो रही हैं।
सेमीकंडक्टर यूनिट, AI डेटा सेंटर जैसे आधुनिक प्रोजेक्ट नवा रायपुर में स्थापित किए जाएंगे।
