PM Modi New Sarkari Yojana नई सरकारी योजनाओं की जानकारी 5 साल में 2 करोड़ तक टर्म लोन की सुविधा
📢 नई सरकारी योजनाएँ 2025
🔹 केंद्रीय स्तर की योजनाएँ
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
– 100 कम-उत्पादक जिलों में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और फसल भंडारण, सिंचाई व विविधीकरण को प्रोत्साहन।
ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम
– ग्रामीण रोजगार, महिला व युवाओं को व्यापार में सहयोग और आत्मनिर्भरता पर जोर।
दाल आत्मनिर्भरता मिशन
– उड़द, तूर और मसूर में आत्मनिर्भरता हेतु 6 साल का मिशन, किसानों को बीज व समर्थन मूल्य की सुविधा।
पहली बार उद्यमी योजना
– SC, ST और महिला उद्यमियों को 5 साल में ₹2 करोड़ तक टर्म लोन की सुविधा।
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
– बच्चों, माताओं और किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य सुधार हेतु योजना।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना
– स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराना।
गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा योजना
– ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग/प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को पहचान पत्र और स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
SWAMIH फंड 2
– ₹15,000 करोड़ की सहायता से रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
अटल टिंकरिंग लैब विस्तार
– सरकारी स्कूलों में 50,000 इनोवेशन लैब स्थापित की जाएंगी।
युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम
– अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की सुविधा।
जल जीवन मिशन विस्तार
– 2028 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य।
किसान क्रेडिट कार्ड सीमा बढ़ोतरी
– सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख तक।
सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना
– उड्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को ₹5 लाख तक क्रेडिट कार्ड की सुविधा।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
– MSME और उद्योगों में EV बैटरी, सोलर, क्लीन टेक जैसी भविष्य की तकनीक में निवेश।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 – 2030 तक 2.7 लाख गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) – पहली निजी नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 सहायता, 2025 से 2027 तक लागू।
बिहार डिजिटल कृषि निदेशालय – किसानों को रियल-टाइम लाभ हेतु देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय।
महाराष्ट्र कृषि समृद्धि योजना – किसानों के लिए ₹5,000 करोड़ वार्षिक निवेश के साथ नई योजना।
